ऋण तिर्दै गच्छदार, बलात्कारको मुद्दामा मुछिएका एसएसपीलाई संरक्षण

माघ– राजनीतिमा साम दाम दण्ड भेद जुनसुकै हतकण्डा अपनाउन माहिर विजयकुमार गच्छदारले ‘गुण’ गरेका छन् । मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गच्छदारलाई जिताउन ठूलो रोल खेलेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसएसपी विद्यानन्द माझी अहिले बालिका बलात्कार काण्डमा मुछिएपनि उनलार्इ जोगाउन उपप्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्री गच्छदार नै अघि सरेका छन् ।

यहिबेलामा माझीलाई निलम्बन हुनबाट जोगाउन गच्छदार दिनरात लागेका छन् । आफुलाई निर्वाचनमा जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उतिबेलै ‘परेको बेला हेरौला’ भनेर बाचा गरेका थिए गच्छदारले । अहिले त्यहि गुणको ऋण तिर्न बलात्कार केसबाट जोगाउन उनी लागि परेका छन् । गच्छदारले बालिका बलात्कार केसमा माझीलाई बचाउन प्रधानमन्त्री समेतलाई भनेको स्रोतको दावि छ ।

इटहरीमा १४ वर्षीया किशोरीमाथि भएको बलात्कार घटनालाई मिलापत्र गराउने एसपी विद्यानन्द माझी र प्रहरी निरिक्षक चिरञ्जीवी दाहालमाथिको निलम्बन उपप्रधानमन्त्री बिजय गच्छदारको दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवाले रोकेका छन् ।

नेकपा एमालेकी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकी उम्मेद्वार भगवती चौधरीसँग गच्छदारले हारेको चुनाव एसपी माझीकै कारण जितेको भन्दै उनलाई बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र गराएको आरोपमा निलम्बन हुनबाट रोक्न बालुवाटारसम्म भनेको स्रोतको दावि छ। एसपी माझीले मतगणनाका क्रममा एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीको खसेको मत रद्द गराउनेदेखि वुथ क्याप्चर नै गरेर गच्छदारलाई जिताएका थिए ।

गत पुस १६ गते इटहरीको रोयल लजमा साथीकै सहयोगमा भएको बलात्कार घटना प्रहरीकोमा पुगेपछि एसपी माझीले आर्थिक प्रलोभनमा परी मिलापत्र गराई बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट नजिकिदै अंग्रेजी नयाँ बर्षको अवसर पारेर घुम्न जाने भन्दै इटहरीको रोयल रिसोर्टमा बालिकालार्इ बलात्कार गरेका थिए ।

उक्त घटना बाहिरिनु अघिनै इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरिक्षक दाहालले एसएसपी माझीको निर्देशनमा पिडित परिवारलार्इ धम्क्याइ मिलापत्र गर्न लगाएपछि एक महिना सम्म घटना त्यतिकै गुपचुप रहेको थियो ।

दरबारमार्ग प्रहरी बृत्तले सामूहिक बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिएकोमा प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण ठकुरी र सई चन्द्र भण्डारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ । बृत्तका प्रमुख तिलक भारतीलाई काठमाडौं परिसरमा तानिएको छ । तर उनलाई निलम्बन गरिएको छैन ।

इटहरीको बलात्कार प्रकरणमा एसपी माझीलाई निलम्बन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले गच्छदारकै अनुरोधमा उनीमाथिको निलम्बन कारबाहीको फाइल थन्क्याएर राखेको स्रोतको दावि छ ।